काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले मतगणना स्थलको सुरक्षालाई लिएर सरकार पूर्ण रूपमा सतर्क रहेको बताएका छन्। मौन अवधिका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा देखिएका सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न दोहोरिन नदिने स्पष्ट पारे।
उनले निर्वाचन अवधिभर सुरक्षा संवेदनशीलतालाई आधार मानेर रणनीति तय गरिएको र सोही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए। “विगतमा मतगणना स्थलमा समेत सुरक्षाको प्रश्न उठेका थिए, यसपटक त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार सजग छ,” उनले भने।
मन्त्री इङ्नामले निर्वाचनलाई जनअसन्तोष सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनसहित अघिल्ला असन्तुष्टिहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताए।
यसैबीच कार्यक्रममै बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल समाप्त भइसकेको बताए। बरु सामाजिक सञ्जालमार्फत झुटा प्रचार बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
“झुटा प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको अति प्रयोग भइरहेको छ। हामीले नियमन र नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छौं,” उनले भने, “गलत सूचना रोक्न सञ्चार क्षेत्रको पनि सक्रिय भूमिका अपेक्षित छ।”
उनका अनुसार एआईद्वारा सिर्जित डिपफेक सामग्रीको प्रसार बढ्दो क्रममा रहेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म ६१२ वटा हानिकारक सूचना ट्र्याक गरिएको छ।
ती सूचनामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ। विधुतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत पर्ने विषयहरू कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीमा पठाइएको छ भने निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ सम्बन्धी विषय केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ। साथै प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आकर्षित हुने प्रकरणहरू सम्बन्धित निकायमै पठाइएको जनाइएको छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेको जनाइएको छ।
