काठमाडौं । विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग फेरि उठेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार नै सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा नेता वर्षमान पुनले विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा मन्त्रालय, सरकार वा तहको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताए। उनले राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विज्ञ, स्थानीय समुदायसहित सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पुनले भने, रवि लामिछानेले विपत्तिसँग जुध्न अघि सारेको सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई नेकपाले समर्थन गर्छ।
उनका अनुसार रसुवामा आएको बाढीपछिको अवस्थालाई हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ। विपत्तिको समयमा सरकारले विपक्षी दल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अपेक्षित रूपमा समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो।
रविले राखेको प्रस्ताव के थियो ?
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। बैठकले विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा १० बुँदे संकल्पसमेत गरेको थियो।
त्यसमध्ये १०औँ बुँदामा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीको अनुगमनका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।
तर प्रस्ताव गरिएको उक्त संयन्त्र हालसम्म केन्द्रमा गठन हुन सकेको छैन।
भदौ १६ गते भने दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी बैठकले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो।
जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माणको बाटो खुले पनि केन्द्रीय तहमा भने संयन्त्र गठनको विषय अझै अल्झिएको छ।
केन्द्रमा संयन्त्र बनाउने विषयमा संसदीय समिति बनाउने कि संसद्बाहिर सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्ने दुई धारणा देखिएका छन्।
यही बहसबीच नेकपाका नेता वर्षमान पुनले सत्तारुढ दलकै सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेको प्रस्तावलाई आफ्नो दलको समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
अब प्रश्न उठेको छ—रविले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बन्छ कि केन्द्रमा नयाँ संयन्त्रको विकल्प खोजिन्छ ?
