प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण मुद्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै अघि बढ्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रक्रिया हेर्दा यी दुवै विषयमा छिटो सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून देखिएको हो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ। मुद्दा व्यवस्थापनका केही काम बाँकी रहेको कारण तत्काल पेशी तोक्न नसकिएको अदालतले जनाएको छ। ती प्रक्रिया पूरा भए पनि सुनुवाइ सुरु हुन कम्तीमा दुई/तीन साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसका आधारमा २० फागुनअघि यो मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने सम्भावना कम देखिन्छ।
यता, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। यस मुद्दामा विपक्षीहरुलाई म्याद तामेलसमेत भइनसकेको अवस्था छ।
६ माघमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै शुरुमै प्रश्न उठाएको थियो— कुनै एक राजनीतिक दलभित्रको पदाधिकारी आधिकारिकताको विवादका कारण सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न मिल्ने हो कि होइन? अदालतले यस विषयमा गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्न रहेको संकेत पनि गरेको थियो।
म्याद तामेल भएपछि विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समय पाउने छन्। त्यसबाहेक म्याद थप गर्ने सुविधा पनि रहने भएकाले प्रक्रिया लम्बिन सक्ने देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले अस्वीकार गरिसकेको छ, तर मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ। साथै, रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने बाटो पनि खुला गरिएको छ।
अदालतका कर्मचारीका अनुसार म्याद तामेल र लिखित जवाफको प्रक्रिया पूरा हुन अझै करिब एक महिना लाग्न सक्ने भएकाले दुवै मुद्दामा निर्वाचनअघि सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना निकै कम छ।
